कर्नाटक में कांग्रेस का जोर: MNREGA खत्म करने के फैसले के खिलाफ आंदोलन

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को खत्म करने के विरोध में मंगलवार को 'राजभवन चलो' विरोध मार्च निकालेगी।

उपमुख्यमंत्री और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने सोमवार को बेंगलुरु में पार्टी मुख्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने के बाद इस फैसले की घोषणा की।

शिवकुमार ने कहा, "यह चौंकाने वाली बात है कि महात्मा गांधी के नाम पर बनाए गए मनरेगा को खत्म करने से काम के अधिकार को झटका लगा है। हम पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस आंदोलन के हिस्से के रूप में, हम मंगलवार को राजभवन चलो कार्यक्रम करेंगे।" उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के बाद हर तालुका में कम से कम पांच किलोमीटर की पदयात्राएं होंगी। उन्होंने कहा, "हमने ग्राम पंचायत स्तर पर अपने प्रतिनिधियों और नेताओं को इन विरोध मार्च में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्देश दिया है।" शिवकुमार ने दावा किया कि राज्य ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन के लिए मनरेगा के तहत सालाना लगभग 6,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (VB-G RAM G) योजना मनरेगा की भावना के विपरीत है।

उन्होंने कहा, "हम विधान सौधा में भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करने और इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करने के लिए तैयार हैं। हम VB-G RAM G अधिनियम को वापस लेने की अपील करेंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे, जैसा कि हमने तब तक किया जब तक केंद्र ने कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर दिया।" विरोध प्रदर्शन में भागीदारी पर, शिवकुमार ने कहा कि संसद और राज्य विधानसभा सत्र में होने के बावजूद, कांग्रेस आंदोलन के साथ आगे बढ़ेगी। "भाजपा और जद (एस) इस मुद्दे पर चुप हैं। एक ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक के तौर पर, मैं उनकी चुप्पी पर सवाल उठाता हूं। राज्यों को फंड कौन देगा? केंद्र को केंद्रीय बजट में फंड आवंटित करना चाहिए," उन्होंने कहा।

मनरेगा को संवैधानिक अधिकार बताते हुए, शिवकुमार ने कहा कि पार्टी तब तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी जब तक यह फैसला वापस नहीं ले लिया जाता। "जिला मंत्री स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के साथ पांच किलोमीटर के विरोध मार्च में भाग लेंगे। हम AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे," उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग काम करना चाहते हैं, उन्हें जॉब कार्ड जारी किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा, "कुछ नेताओं ने हमें बहस के लिए चुनौती दी है। उन्हें आने दीजिए; हम उन्हें विधानसभा में जवाब देंगे।"

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार संविधान की रक्षा करने और स्कूली बच्चों और युवाओं में इसके मूल्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के बेटे, जेडी(एस) विधायक एच.डी. रेवन्ना की गिरफ्तारी पर उनकी टिप्पणी पर जवाब देते हुए शिवकुमार ने कहा कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के इस दावे पर कि लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, शिवकुमार ने चुटकी लेते हुए कहा, "इस शुभ दिन पर आप अशुभ बात क्यों करना चाहते हैं?" उन्होंने आगे कहा, "हम राज्य के लोगों की सेवा करने के लिए सार्वजनिक जीवन में हैं, न कि अपने परिवारों की। अगर वे हमें याद नहीं करेंगे, तो वे सो नहीं पाएंगे। इसीलिए वे हमेशा मुझे याद करते हैं।"